ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਾਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *