*ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ*..

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ..

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜੂਨ :
-ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਖੋਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਖੋਖਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Newsline Express

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *